मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे तथा अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले पाए क्योंकि इससे पात्र व्यक्ति के हितों पर कुठारा
घात होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये किया गया है। राज्य में सभी वर्गां के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को देय मेस भत्ता भी 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, शासन सचिव वित्त (व्यय) नवीन जैन, आयुक्त निशक्तजन एच.गुईटे, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बचनेश अग्रवाल सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे
